(१) कसूर पीडितको हक हितको संरक्षण गर्नेसम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको एक पीडितसंरक्षण सुझाव समिति रहनेछ :-

(क) महान्यायाधिवक्ता - संयोजक

(ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग - सदस्य

(ग) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य

(घ) सचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालय जसंदस्य

(ङ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य

(च) पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमाउल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपालसरकारले तोकेको एकजना विज्ञ तसदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षकोहुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाववा खराब आचरण भएको वा आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक पालना नगर्ने उपदफा

(१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सदस्यबाटहटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने अवसरबाटबञ्चित गरिने छैन ।